PM सूर्यघर योजना में सर्विस चार्ज के लिए ₹657 करोड़ का बजट आवंटित, प्रत्येक गांव को मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानें कैसे!


PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब हर गांव को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट मिलेगा। जानिए इस ₹657 करोड़ के बजट का लाभ कैसे उठाएं और आवेदन प्रक्रिया क्या है।

क्या है पीएम सूर्यघर योजना?

PM सूर्यघर योजना भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर उसे ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार न केवल सोलर पैनल की लागत पर सब्सिडी देती है, बल्कि अब इस योजना को ग्राम स्तर पर लागू करने के लिए एक बड़ा बजट भी जारी किया गया है।

₹657 करोड़ की राशि क्यों जारी की गई?

हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि PM सूर्यघर योजना के सर्विस चार्ज और स्थानीय व्यवस्थापन के लिए ₹657 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उद्देश्य है ग्राम पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट एजेंसियों को योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी मदद करना। इसमें लोकल सर्वे, लाभार्थियों की पहचान, जन-जागरूकता अभियान और इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग शामिल है।

प्रत्येक गांव को मिलेंगे 5 लाख रुपये कैसे?

इस बजट के तहत हर ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग गांव में सोलर योजना से जुड़ी ज़मीन चिन्हित करने, डोर-टू-डोर सर्वे कराने, लोगों को जागरूक करने और इंस्टॉलेशन के बाद निरीक्षण जैसे कार्यों में किया जाएगा। यह राशि सीधे ग्राम पंचायत या संबंधित नोडल एजेंसी को ट्रांसफर की जाएगी।

लाभार्थियों को क्या फायदा मिलेगा?

इस बजट के माध्यम से गांव के लोगों को योजना की सही जानकारी मिलेगी और ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता मिलेगी। जिन घरों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, वहां इंस्टॉलेशन के समय सही मार्गदर्शन मिलेगा। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और लोग गलत जानकारी से बच सकेंगे।

कैसे करें आवेदन और संपर्क?

अगर आप किसी गांव में रहते हैं और पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें। ग्राम सचिव या प्रधान से पूछें कि आवेदन प्रक्रिया कहां चल रही है और सर्वे में नाम कैसे जुड़वाएं। अधिक जानकारी के लिए आप pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी विवरण देख सकते हैं।

निष्कर्ष

PM सूर्यघर योजना अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही। सरकार द्वारा ₹657 करोड़ का बजट जारी करना इस बात का प्रमाण है कि अब हर गांव और हर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और बिजली बिल से मुक्ति चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकती है।

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