PM सूर्यघर योजना में सर्विस चार्ज के लिए ₹657 करोड़ का बजट आवंटित, प्रत्येक गांव को मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानें कैसे!

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PM सूर्यघर योजना अब और अधिक सशक्त रूप में सामने आ रही है। इस योजना के अंतर्गत अब ₹657 करोड़ का विशेष बजट सर्विस चार्ज के रूप में निर्धारित किया गया है, जिससे गांव-गांव तक सोलर ऊर्जा को पहुंचाया जा सकेगा। इस पहल के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹5 लाख तक की राशि दी जाएगी।

क्या है PM सूर्यघर योजना?

PM सूर्यघर योजना का उद्देश्य देशभर के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बिजली के बिलों में भारी कटौती होती है, बल्कि देश ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ता है।

₹657 करोड़ सर्विस चार्ज के लिए क्यों?

केंद्र सरकार ने अब तक इस योजना के लिए हजारों करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की थी, लेकिन अब ₹657 करोड़ की अतिरिक्त राशि सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस और स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक खर्चों के लिए निर्धारित की गई है। यह राशि DISCOM कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को सुदृढ़ सपोर्ट देगी ताकि वे योजना को तेजी से लागू कर सकें।

गांवों को मिलेगा 5 लाख का फंड

हर गांव या पंचायत को ₹5 लाख तक की राशि इस योजना के तहत सौंपी जाएगी। इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, और तकनीकी सहायता मुहैया कराने में किया जाएगा। इससे ग्रामीण भारत में भी सोलर क्रांति को मजबूत समर्थन मिलेगा।

कैसे लें इस योजना का लाभ?

PM सूर्यघर योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वहां से निरीक्षण, अनुमोदन और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटली ट्रैक की जा सकती है।

ग्रामीण भारत को मिलेगी सौर शक्ति

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को अब शहरों के समान बिजली सुविधा मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां पहले बिजली की आपूर्ति अस्थिर रहती थी, अब वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से निरंतर और हरित बिजली मिल सकेगी।

निष्कर्ष: PM सूर्यघर योजना में ₹657 करोड़ के अतिरिक्त बजट और प्रत्येक गांव को ₹5 लाख की सहायता राशि से यह साफ है कि सरकार सौर ऊर्जा को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा समस्या को हल करेगी, बल्कि रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित होगी।

Disclaimer: यह लेख सरकारी योजना से संबंधित सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना की पात्रता, प्रक्रिया और लाभ के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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